7th central pay commission: जो लोग केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी खुद वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके दी है। इस फैसले के बाद लाखों पेंशनधारकों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
लंबे समय से पेंशन को लेकर उठ रही मांगों और तकनीकी उलझनों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पेंशन की गणना, संशोधन और अन्य मामलों में सरकार अब ज्यादा स्पष्ट और सरल दिशा में आगे बढ़ रही है। इस फैसले से न सिर्फ मौजूदा पेंशनरों को राहत मिलेगी बल्कि नए रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा।
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है
जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतन आयोग के अनुसार जिन पेंशनधारकों की पेंशन अब तक संशोधित नहीं हुई थी, उन्हें संशोधित पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
सरकार ने विभागों को निर्देश दिया है कि पुराने रिकॉर्ड के आधार पर योग्य पेंशनधारकों की पेंशन फिर से कैलकुलेट की जाए और संशोधित राशि के अनुसार भुगतान किया जाए। साथ ही, बकाया राशि भी जल्द ही संबंधित खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह फैसला खासकर उन पेंशनरों के लिए है जिनकी सेवा शर्तों में कुछ तकनीकी त्रुटियां थीं और जिनकी पेंशन पहले ठीक से नहीं बढ़ाई जा सकी थी।
पेंशन संशोधन का सीधा असर
इस संशोधन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन पेंशनधारकों को अब तक कम पेंशन मिल रही थी, उनकी राशि में सीधा इजाफा होगा। खास बात यह है कि इसका लाभ उन्हें वित्तीय वर्ष 2016 से रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से मिलेगा।
इसका मतलब यह है कि पेंशन में जो भी अंतर अब तक रहा है, वो सब मिलाकर सरकार अब बकाया देगी। यह बकाया कई लोगों के लिए ₹1 लाख से ₹3 लाख तक हो सकता है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। पेंशन में यह बढ़ोत्तरी महंगाई भत्ते के अलग से मिलने के बाद और भी राहत लेकर आएगी।
सरकारी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर जोर
सरकार ने इस बार साफ किया है कि पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। अब किसी पेंशनर को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
CPAO (Central Pension Accounting Office) और NIC की मदद से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिससे पेंशन डेटा और अपडेट एक क्लिक में संभव हो सकेगा। इससे पेंशन में देरी, गड़बड़ी या भ्रामक जानकारी जैसी समस्याएं अब खत्म होंगी।
साथ ही पेंशन स्लिप और स्टेटमेंट अब हर महीने ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कदम से बुजुर्ग पेंशनरों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी।
रिटायर्ड कर्मचारियों की खुशी और प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद देशभर में रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया बहुत ही सकारात्मक रही है। पेंशनर्स यूनियन और संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि जिनकी पेंशन संशोधित नहीं हुई, उन्हें भी 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलना चाहिए।
अब जब सरकार ने यह स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है तो हर पेंशनर राहत की सांस ले रहा है। कई संगठन सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आगे भी पेंशनरों के हित में इसी तरह के फैसले होते रहेंगे।
