Salary Hike: केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिससे देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इस नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम सैलरी को ₹18,000 से सीधे ₹51,480 तक बढ़ाया जा सकता है। यह फैसला बजट 2025 से ठीक पहले लिया गया है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी है।
8वें वेतन आयोग का असली मकसद क्या है
सरकार द्वारा गठित ये आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते (DA), पेंशन और भत्तों में जरूरी बदलाव और सुधार की सिफारिश करेगा। इसका उद्देश्य है कि जो कर्मचारी देश के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं और जिनकी नौकरी से रिटायरमेंट हो चुकी है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और समय के अनुसार उनकी कमाई में बदलाव किया जाए। साथ ही, मौजूदा महंगाई के स्तर और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वेतन में जरूरी सुधार सुझाए जाएंगे।
इतनी बढ़ सकती है सैलरी, फिटमेंट फैक्टर बनेगा आधार
फिलहाल सरकार की ओर से किसी तरह का निश्चित प्रतिशत नहीं बताया गया है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वर्तमान में ₹18,000 मिलने वाली न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर ₹51,480 तक किया जा सकता है। यानी कि एक आम कर्मचारी की सैलरी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणांक होता है, जो यह तय करता है कि कर्मचारी का नया वेतन कितना होगा। यह गणना महंगाई के ट्रेंड, सरकार की माली हालत और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। यह फैक्टर जितना ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा वेतन बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था और अब नए वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर लगभग 3.5 किए जाने की संभावना है।
किन्हें मिलेगा इस वेतन बढ़ोतरी का सीधा फायदा
अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस बदलाव का फायदा करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें डिफेंस (रक्षा) के कर्मचारी भी शामिल हैं। साथ ही, लगभग 65 लाख पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ होगा, जिनमें रक्षा से रिटायर हो चुके कर्मी भी आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह बदलाव करीब 1.15 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाला है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार साल 2026 तक इस आयोग का गठन कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर दी जाएंगी। मतलब 2026 की शुरुआत में कर्मचारियों को अपने वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह फैसला उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकता है।
वेतन आयोग का असली काम क्या होता है
हर दस साल में केंद्र सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और बोनस की समीक्षा करता है। यह आयोग महंगाई दर, आर्थिक हालत और सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशें पेश करता है। इसके बाद इन्हीं सिफारिशों के अनुसार सरकार वेतन और भत्तों में बदलाव करती है।
अब तक के वेतन आयोग और उनका प्रभाव
भारत में अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। पहला आयोग 1946 में बना था और इसके बाद से लगभग हर दस साल पर एक नया आयोग गठित होता रहा है। सातवां वेतन आयोग 2016 से लागू है, जिसमें कर्मचारियों को अच्छा खासा वेतन लाभ मिला था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में नई उम्मीदें हैं और उन्हें 2026 की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है।
सरकार की नई योजना से कर्मचारियों को राहत
मोदी सरकार का यह कदम साफ दर्शाता है कि वे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को लेकर गंभीर हैं। इस वेतन आयोग की घोषणा से जहां एक ओर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी लंबे समय में इसका फायदा मिलेगा क्योंकि खुश और संतुष्ट कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर इस वेतन आयोग की सिफारिशें किस हद तक कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी और क्या वाकई आम जनता की जेब पर इसका कोई असर पड़ेगा। फिलहाल तो यह खबर हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए राहत की सांस लेने जैसी है।
