8th Pay Commission Salary : जो लोग केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए आने वाला समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। अब तक 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू कर दी है।
सबसे अहम बात यह है कि इस बार सैलरी का जो नया ढांचा तैयार होगा, उसमें फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होगा। यह वही पैमाना है जिससे तय किया जाएगा कि मौजूदा बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। इससे करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में सीधी राहत पहुंचेगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका क्या असर पड़ेगा
फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक ऐसा गुणांक होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है, ताकि नई सैलरी तय हो सके। जैसे कि 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹10,000 थी, तो नई सैलरी ₹25,700 हो गई थी।
अब जब 8वें वेतन आयोग की बात चल रही है, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 तक करने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो नए आयोग के तहत यह ₹66,240 तक पहुंच सकती है।
कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
अब तक की जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार 2026 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। इसकी घोषणा संभवतः 2025 के अंत तक या 2026 के बजट में की जा सकती है।
हर वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था और अब 2026 इसका अगला चक्र माना जा रहा है। फिलहाल सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस पर काम शुरू हो चुका है।
किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग का असर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, रक्षा कार्मिकों, रेलवे स्टाफ, डाक विभाग, PSU कर्मचारियों, और केंद्रीय पेंशनधारकों पर पड़ेगा।
कुल मिलाकर देशभर में 50 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारी और 70 लाख से ज्यादा पेंशनर इसके दायरे में आएंगे। खास बात यह है कि इस बार जो पेंशनधारक पहले से 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं, उनकी राशि में भी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी।
सैलरी के नए ढांचे में क्या खास होगा
जानकारों के मुताबिक इस बार सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक ही मामला नहीं रुकेगा। नई सिफारिशों में महंगाई भत्ते (DA), आवास भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और मेडिकल भत्ता जैसे अलाउंसेस को भी नए सिरे से तय किया जाएगा।
इसके अलावा ग्रेड पे और प्रमोशन नियमों में भी बदलाव की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा अवसर और आय में स्थिरता मिलेगी। साथ ही, इस बार डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर दिया जाएगा जिससे वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया और पारदर्शी बने।
बजट पर क्या असर पड़ेगा और सरकार की तैयारी कैसी है
8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार को भारी बजटीय प्रबंधन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को यह भी समझ है कि जब कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो बाजार में खर्च बढ़ेगा और इससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
अभी जिस तरह देश में महंगाई का स्तर बना हुआ है, उसे देखते हुए वेतन में यह बढ़ोतरी जरूरी मानी जा रही है। सरकार का इरादा है कि इस बार सिफारिशें पहले से तय कर ली जाएं ताकि लागू करते वक्त कोई अड़चन न आए।
👉 यह जानकारी उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जरूर शेयर करें, जिन्हें इससे सीधा फायदा होने वाला है।
