8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है और इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। कई विभागों से जुड़े लोग इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे सरकार की तरफ से भी इसके संकेत मिलने लगे हैं। अगर आप भी किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं या किसी कर्मचारी के परिवार से हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है।
8वें वेतन आयोग की शुरुआत की तैयारी में सरकार
सरकार इस वक्त 8वें वेतन आयोग को लेकर प्राथमिक स्तर पर मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इसकी प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से भी कई बार इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। अब लग रहा है कि इस साल के अंत तक इसके औपचारिक ऐलान की उम्मीद की जा सकती है।
पहले जब 7वां वेतन आयोग आया था, तो उसमें करीब 23.5% का सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था। अब 8वें आयोग से भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनका बेसिक पे और ग्रेड पे दोनों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा।
क्या बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर में
जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। अभी ये 2.57 के आस-पास है, लेकिन नई सिफारिशों में इसे 3.0 या उससे अधिक करने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक जा सकता है।
इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि भत्तों की भी नए तरीके से गणना की जा सकती है। जैसे कि HRA, DA और TA को लेकर कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो इससे न केवल इनहैंड सैलरी में इजाफा होगा बल्कि पेंशनधारकों को भी फायदा मिलेगा।
कब से मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी
अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की कोई फिक्स डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसे 2026 से लागू किया जा सकता है। कुछ कर्मचारी संगठन इसे 2024-25 से लागू करवाने की मांग भी कर रहे हैं।
वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इसकी घोषणा 2025 में हो जाती है, तो उसके बाद 2026 से यह लागू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों को अगले साल से नई सैलरी मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है।
सरकारी कर्मचारियों में दिख रही है उत्सुकता
जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें आ रही हैं, वैसे-वैसे कर्मचारियों के बीच उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अपडेट्स और चर्चाएं कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी-अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपना शुरू कर दिया है। हर किसी की नजर इस पर टिकी है कि इस बार सरकार क्या बड़ा फैसला लेने जा रही है। अगर इसमें कर्मचारियों की उम्मीदों के मुताबिक बदलाव किए जाते हैं, तो ये न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।
इससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, तो आम आदमी को क्या फर्क? दरअसल, जब सरकार वेतन आयोग लागू करती है, तो उसका असर देश की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। बाज़ार में पैसा घूमता है, मांग बढ़ती है और कई सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है।
साथ ही इससे प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर दोबारा सोचने लगती हैं। मतलब ये कि एक बड़े स्तर पर इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।
