8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों एक बड़ी चर्चा तेज़ी से फैल रही है। क्या 8वां वेतन आयोग आने वाला है और क्या इसमें लेवल 1 से लेकर 6 तक के वेतनमान को मर्ज कर दिया जाएगा? सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर यह खबर आग की तरह फैली है कि इससे सैलरी में भारी इजाफा होगा। बहुत से कर्मचारी इस खबर को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है कि क्या यह खबर सही है या सिर्फ अफवाह। ऐसे में इस लेख के ज़रिए हम आपके सामने पूरी सच्चाई, अब तक की आधिकारिक जानकारी और इससे जुड़े सभी तथ्यों को सरल भाषा में रख रहे हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है मौजूदा स्थिति
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना या घोषणा जारी नहीं की गई है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की ओर से समय-समय पर वेतन पुनरीक्षण की मांग उठती रही है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब सात साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में नई सिफारिशों की ज़रूरत महसूस की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है।
हालांकि, वित्त मंत्रालय के कुछ सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि सरकार वेतन प्रणाली को Commission आधारित प्रणाली से Performance आधारित प्रणाली की ओर ले जाने की सोच रही है। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में एक समान वेतन वृद्धि के बजाय, कर्मचारियों की कार्यक्षमता के अनुसार वेतन तय किया जाएगा। लेकिन इस मॉडल को लागू करने में अभी समय लग सकता है और तब तक 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं बनी रह सकती हैं।
क्या लेवल 1 से 6 तक का मर्जर संभव है?
जो खबर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, वह यह है कि लेवल 1 से 6 तक के पे ग्रेड को मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। परंतु इस बारे में न तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया है और न ही किसी मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि यह खबर पूरी तरह सही है।
विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा मर्जर संभव नहीं है क्योंकि हर लेवल की ज़िम्मेदारियाँ, योग्यता और अनुभव अलग-अलग होते हैं। अगर सभी को एक लेवल पर लाया जाए, तो इससे न केवल कार्य संरचना प्रभावित होगी, बल्कि वरिष्ठता को लेकर असंतोष भी फैल सकता है। ऐसे में इस तरह की खबरें महज़ अटकलें ही हैं, जिन पर अभी विश्वास करना जल्दबाज़ी होगी।
सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद और वास्तविकता
कर्मचारी हमेशा से अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद रखते हैं, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो। यह सही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। इस कारण से बहुत से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से बेहतर सुधार की आस लगाए बैठे हैं।
अगर भविष्य में सरकार नया वेतन आयोग लाती है तो निश्चित रूप से इसमें महंगाई भत्ते (DA), मूल वेतन (Basic Pay) और भत्तों की नई संरचना तय होगी। यह भी हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव कर सैलरी को सीधा 3.0 गुना तक बढ़ाया जाए। पर यह सब तभी संभव होगा जब आयोग का गठन औपचारिक रूप से हो और रिपोर्ट जारी की जाए।
सरकारी कर्मचारियों की मांग और यूनियन का रुख
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनें बार-बार मांग उठा रही हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान वेतन ढांचा अब महंगाई के हिसाब से अप्रासंगिक हो चुका है और इसमें सुधार ज़रूरी है।
हालांकि सरकार की ओर से अभी इस पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। यूनियन नेताओं ने यह भी कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे प्रदर्शन और हड़ताल जैसे कदम उठा सकते हैं। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में इस पर राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज़ हो सकती है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग या लेवल 1 से 6 तक के वेतन मर्जर को लेकर जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह से पुख्ता नहीं हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारियों को चाहिए कि वे अफवाहों से सावधान रहें और केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें।
Disclaimer: यह लेख इंटरनेट और मीडिया में मौजूद जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई सूचनाएं केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। कृपया किसी भी सरकारी निर्णय को लेकर ऑफिशियल स्रोत से पुष्टि अवश्य करें।
