8th Pay Commission: सैलरी बढ़ने की उम्मीद तो हर नौकरीपेशा इंसान को होती है, लेकिन जब सरकार खुद वेतन आयोग लेकर आती है तो बात ही कुछ और होती है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत काम का है। रिपोर्ट्स में जो बातें निकलकर आ रही हैं, वो सुनकर आपके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान जरूर आ जाएगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग पर विचार की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे सीधे तौर पर 1.2 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। केंद्र सरकार अब इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और 2026 से पहले इसके लागू होने की पूरी संभावना है।
नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है
जो जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को एकदम नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा। बात सिर्फ बेसिक पे बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ग्रेड पे, एचआरए, डीए और पेंशन सिस्टम में भी बदलाव आ सकते हैं।
कहा जा रहा है कि सैलरी में औसतन 25 से 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है। मसलन, अगर अभी किसी कर्मचारी की सैलरी 40 हजार है, तो वह सीधा 50 हजार या उससे ज्यादा हो सकती है। ये बदलाव खासकर मिड-लेवल और लोअर ग्रेड के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी में कर्मचारी ज्यादा हैं।
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
जैसे ही 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उसी वक्त से अगली तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अब जाकर तेजी देखने को मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट्स मंगवाई हैं।
इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत में आयोग की सिफारिशें आ सकती हैं। और संभावना है कि 2026 से इसे लागू भी कर दिया जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार इसे धीरे-धीरे लागू करने के मूड में नहीं है, बल्कि एकमुश्त बढ़ोतरी के साथ नए सैलरी स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा।
पेंशनरों को भी होगा फायदा
सिर्फ नौकरी करने वालों को ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन फॉर्मूले में बदलाव किया जा सकता है जिससे उन्हें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
पुराने पेंशनरों के लिए भी नए गणना के हिसाब से राशि तय होगी। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगा जिनकी पेंशन पिछले कुछ सालों से स्थिर बनी हुई है। और ये सब होने पर बुजुर्ग कर्मचारियों को अपने मेडिकल और घर के खर्चे चलाने में सहूलियत मिलेगी।
सरकारी तंत्र और बजट पर असर
हालांकि सैलरी बढ़ाना जितना अच्छा लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार को बजट में इसका पूरा ध्यान रखना होगा। माना जा रहा है कि इसके लिए बजट में एक अलग से फंड बनाया जाएगा ताकि राज्य सरकारों पर भी अतिरिक्त दबाव न पड़े। केंद्र सरकार ने पहले ही कुछ विभागों से रिपोर्ट मांगी है कि कितना एक्स्ट्रा खर्च होगा और उसे किस तरह मैनेज किया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि सरकार के पास अब इसे टालने का कोई कारण नहीं है क्योंकि कर्मचारी वर्ग का दबाव लगातार बना हुआ है।
लोगों की उम्मीदें और तैयारी
कर्मचारियों के बीच इस खबर को लेकर काफी उत्साह है। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कितना पैसा बढ़ेगा और किस तारीख से मिलेगा। कुछ लोगों ने तो अपने खर्चों की प्लानिंग भी इसी के हिसाब से करनी शुरू कर दी है।
और यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ अफसरों के बीच नहीं, बल्कि आम लोगों की बातचीत में भी शामिल हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार इस पर आधिकारिक घोषणा कर देगी जिससे असली तस्वीर सामने आ सके।
