8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जिस बात का इंतजार था, उस पर अब स्थिति साफ होने लगी है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होंगी, वो अब पूरी तरह से सच साबित नहीं हो रही।
सरकारी सूत्रों की मानें तो फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, और इस साल 1 जनवरी से सैलरी में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जब भी आयोग लागू होगा, उस तारीख से एरियर देने पर विचार ज़रूर किया जाएगा।
वर्तमान स्थिति पर केंद्र का रुख
सरकार की तरफ से हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई औपचारिक योजना नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार यह जरूर देख रही है कि कर्मचारियों की आय समय-समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहे।
इसके लिए सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर राहत देती है। DA में हाल ही में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में कुछ राहत ज़रूर मिली है। लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी गई है।
क्या मिलेगा एरियर अगर आयोग देर से लागू होता है
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आयोग बाद में लागू होता है तो क्या कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर मिलेगा या नहीं। इस पर जानकारों का कहना है कि पिछले वेतन आयोगों की तरह ही जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसे बैकडेट यानी पिछली तारीख से लागू किया जाएगा।
जैसे 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था, वैसे ही 8वें वेतन आयोग के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। ऐसे में अगर आयोग की घोषणा 2026 में होती है और उसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, तो कर्मचारियों को उसका एरियर मिलने की पूरी संभावना है।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों का क्या होगा
अब बात उन कर्मचारियों की जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में हो चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए यह चिंता का विषय है कि कहीं वे आयोग लागू होने से पहले रिटायर न हो जाएं, जिससे उन्हें नए वेतनमान का लाभ न मिल पाए।
लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी उस तारीख के बाद रिटायर होता है जिससे आयोग लागू माना जाएगा, तो उसे संशोधित वेतनमान के आधार पर ही पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे। इसलिए अगर आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होता है, तो उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, भले ही वे पहले रिटायरमेंट की प्रक्रिया में हों।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों में हलचल बनी हुई है। कर्मचारी महासंघ और अन्य यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आयोग की घोषणा की जाए ताकि कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में सुविधा हो।
संगठनों का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई और रिटायरमेंट की उम्र के पास पहुंचते कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा अब ज़रूरी हो गई है। वे यह भी चाहते हैं कि सरकार एरियर को लेकर भी लिखित आश्वासन दे ताकि कर्मचारियों में विश्वास बना रहे।
सरकार की रणनीति पर नजर जरूरी
अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, उसके अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया गया है। 6वां आयोग 2006 में आया, 7वां 2016 में और अब 2026 में 8वें आयोग की संभावना है। लेकिन सरकार की मंशा और बजट की स्थिति इस पर बड़ा असर डाल सकती है।
सरकार के पास फिलहाल महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों को बढ़ाकर राहत देने का विकल्प खुला है, जिससे फिलहाल वेतन आयोग की आवश्यकता को टाला जा सकता है। लेकिन लंबे समय में सरकार को इस पर फैसला लेना ही होगा।
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