8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये वक्त बेहद खास होता जा रहा है। हर दिन कोई न कोई अपडेट सैलरी को लेकर सामने आ रहा है और इस बार जो खबर आई है, वो सच में चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते (DA) को जोड़ने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी में 40 से 50 फीसदी तक की बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
DA और बेसिक पे का ये नया गणित बदल देगा सैलरी स्ट्रक्चर
अब तक जो तरीका था, उसमें बेसिक पे अलग होती थी और महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बदलता था। लेकिन अब सरकार की सोच है कि जितना DA बढ़ा है, उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। इससे ये फायदा होगा कि नए स्ट्रक्चर में सैलरी काफी ऊपर पहुंच जाएगी।
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी ₹18,000 है और 50 फीसदी DA मिल रहा है, तो टोटल ₹27,000 होती है। लेकिन अगर ये DA मर्ज हो जाए तो नई बेसिक सैलरी ही ₹27,000 बन सकती है और फिर उसके ऊपर बाकी भत्ते भी जुड़ेंगे। सोचिए, कुल सैलरी कितनी बढ़ जाएगी।
40 से 50 फीसदी बढ़ोतरी मतलब बड़ी राहत आम कर्मचारियों के लिए
इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। दूध से लेकर सिलेंडर तक हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ऐसे में अगर किसी की सैलरी ₹40,000 है और उसमें सीधा 50% की बढ़ोतरी हो जाए, तो ये किसी राहत से कम नहीं है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से 68 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो लंबे वक्त से अपने वेतन में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार की ओर से इस पर गंभीर मंथन चल रहा है और कयास यही हैं कि 2026 के आसपास इसे लागू किया जा सकता है।
सरकार कर रही है धीरे-धीरे तैयारी, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ है
वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ इनपुट्स लिए गए हैं और एक एक्सपर्ट कमेटी की भी चर्चा चल रही है। इसका काम होगा कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बदला जाए, ताकि कर्मचारियों को फायदा भी मिले और सरकार पर बोझ भी ना बढ़े।
इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और तब भी लोगों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। अब जब 8वें वेतन आयोग की बातें हो रही हैं, तो उम्मीद ये भी है कि इस बार चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से होंगी और आम कर्मचारी को सीधे फायदा मिलेगा।
राज्यों पर भी पड़ेगा असर, राज्य कर्मचारी भी हो सकते हैं शामिल
केंद्र के बाद आमतौर पर राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाती हैं। अभी कई राज्य पहले से 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं और कुछ ने अपने हिसाब से उसमें बदलाव भी किया है।
अगर केंद्र सरकार DA को बेसिक में मर्ज करती है और नया पे स्ट्रक्चर बनाती है, तो बाकी राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण कर सकती हैं। इससे देश भर में लाखों कर्मचारियों की सैलरी में एक साथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे उनकी जीवनशैली और खर्च का तरीका भी बदल जाएगा।
अभी तो चर्चा है लेकिन संकेत साफ हैं, कुछ बड़ा होने वाला है
हालांकि अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह की बातचीत चल रही है और मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उससे ये तय माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है।
साल 2026 में इसे लागू करने की संभावना है, क्योंकि तब 10 साल पूरे हो जाएंगे पिछले आयोग को आए हुए। और सरकार की भी मंशा यही है कि समय रहते इस बदलाव को किया जाए, ताकि चुनावी साल में एक मजबूत संदेश जाए। कर्मचारियों के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।
