7th pay commission: जो लोग केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं या जल्द होने वाले हैं, उनके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत सरकार ने पेंशन से जुड़े एक अहम नियम में बड़ा बदलाव किया है। इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल बनेगी।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी पेंशन अब तक संशोधित नहीं हुई थी या जिनकी पेंशन में बार-बार अड़चनें आ रही थीं। अब न सिर्फ प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि पेंशन मिलने की गति भी तेज होगी।
नए नियमों की पृष्ठभूमि और ज़रूरत
पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद भी कई रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पुराने ढांचे पर ही जारी रही। कई मामलों में तकनीकी कारणों से उनकी पेंशन का पुनर्मूल्यांकन नहीं हो सका था। इसके चलते कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था।
इसके अलावा, पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया काफी जटिल थी, जिसमें दस्तावेजों की कमी, विभागीय देरी और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति जैसे कारण सामने आते रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशन प्रणाली को सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बदलाव का सीधा असर किन पर होगा
इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा उन पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 2016 से पहले सेवा छोड़ दी थी, लेकिन उनकी पेंशन अब तक 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित नहीं हो पाई थी।
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब ऐसे सभी कर्मचारियों की पेंशन को नए फॉर्मूले के अनुसार दोबारा कैलकुलेट किया जाएगा और जो अंतर बनेगा, वह उन्हें बकाया राशि के रूप में दिया जाएगा। यह राशि ₹1 लाख से ₹3 लाख तक हो सकती है, जो सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इसके अलावा, नए नियम से लाभ पाने वालों में दिव्यांग कर्मचारी, परिवार पेंशन पाने वाले, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।
पेंशन गणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता
पहले पेंशन की गणना में कई बार रिकॉर्ड की कमी या गलतियों की वजह से कर्मचारियों को सही लाभ नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने आदेश दिया है कि सभी पेंशन मामलों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से हैंडल किया जाएगा, जहां पर हर कर्मचारी अपनी पेंशन स्थिति को ट्रैक कर सकेगा।
Central Pension Accounting Office (CPAO) और राज्य सरकारों के पेंशन वितरण कार्यालयों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर पेंशनर की जानकारी को अपडेट रखें और टाइम बाउंड तरीके से पेंशन का निपटारा करें। इससे पेंशन में देरी और अनिश्चितता की समस्याओं पर भी रोक लगेगी।
पेंशनर संगठनों की प्रतिक्रिया
नोटिफिकेशन जारी होते ही देशभर के पेंशनर संगठनों ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करता है और इससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी।
कई संगठनों ने सरकार से यह भी अपील की है कि पेंशन में महंगाई भत्ते (DA) को भी स्वचालित रूप से जोड़ा जाए ताकि हर 6 महीने में पेंशन में वृद्धि हो सके। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है और हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी सकारात्मक बदलाव हो।
आगे क्या उम्मीद की जा सकती है
सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए यह संदेश दिया है कि वह रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। आने वाले समय में सरकार एकीकृत पेंशन पोर्टल की शुरुआत कर सकती है, जहां पेंशन, जीवन प्रमाण पत्र, DA अपडेट और हेल्थ स्कीम की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। इसके अलावा, पेंशन धारकों को मोबाइल ऐप के जरिए भी अपडेट मिल सकेंगे और हर महीने की पेंशन स्लिप उनके फोन पर उपलब्ध होगी। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बड़ी राहत बन सकती है।
👉 यह जानकारी अपने पेंशनर मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे इस बदलाव का पूरा लाभ उठा सकें।
