8वें वेतन आयोग: सरकारी नौकरी करने वालों के चेहरे पर इस वक्त अलग ही रौनक है। वजह साफ है, 8वां वेतन आयोग अब धीरे-धीरे चर्चा में आ चुका है और यह खबर हर तरफ घूम रही है कि इस बार सैलरी में पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में करीब 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ था, और इस बार उम्मीद है कि ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा।
कई विभागों के कर्मचारी इस बदलाव को लेकर खासे उत्साहित हैं। खासकर वो कर्मचारी जो सालों से एक ही स्केल में काम कर रहे हैं और बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनके लिए यह आने वाला वेतन आयोग राहत की खबर लेकर आएगा।
क्या है 8वां वेतन आयोग और क्यों बन रही चर्चा
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो सैलरी में ढांचे और भत्तों की समीक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है, और अब समय है कि 8वें आयोग की चर्चा गंभीरता से शुरू हो चुकी है।
खबरों की मानें तो सरकार अगले 1-2 सालों में इसकी घोषणा कर सकती है, ताकि 2026 से इसे लागू किया जा सके। चूंकि आखिरी बार 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, तो अगला अपडेट 2026 में तय माना जा रहा है। लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और यह बात भी सामने आ रही है कि इस बार सैलरी स्ट्रक्चर को ज्यादा व्यवहारिक और महंगाई के मुताबिक बनाया जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी, जानिए क्या कहती हैं रिपोर्ट्स
7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई थी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें आयोग में ये बढ़ोतरी 20% से 25% तक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
मान लीजिए किसी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो 20% बढ़ोतरी के बाद ये ₹36,000 तक हो सकती है। इसके अलावा HRA, DA और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होना तय है। इससे कुल इनहैंड सैलरी में अच्छी खासी रकम जुड़ सकती है, जो हर कर्मचारी के बजट को मजबूत बनाएगी।
महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
सिर्फ नौकरीपेशा ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए भी यह आयोग राहत लेकर आएगा। नई सिफारिशों के लागू होते ही पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा और महंगाई भत्ते को उसी के अनुसार बढ़ाया जाएगा।
कई पेंशनधारी बुज़ुर्गों के लिए यह राहत बड़ी मायने रखती है, खासकर तब जब मेडिकल खर्चे और रोजमर्रा की ज़रूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। नए आयोग के ज़रिए सरकार ये कोशिश करेगी कि उनका जीवन भी सम्मानजनक और सुविधाजनक बना रहे।
सरकार की तरफ से अब तक क्या आया है सामने
सरकारी स्तर पर अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फाइनल बयान नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की मानें तो इसके लिए चर्चा और फाइलिंग का दौर शुरू हो चुका है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इसको लेकर बुनियादी बातों पर सहमति बन रही है।
कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि 2026 में जब यह लागू होगा, तब इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (पुरानी तारीख से लागू) से लागू किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को एरियर के रूप में एकमुश्त बड़ी राशि भी मिल सकती है।
लोगों में उत्साह, लेकिन अभी इंतजार बाकी
हालांकि कर्मचारियों में इस खबर को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन अभी भी इसे लेकर पूरी तरह से भरोसेमंद जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ संगठन तो पहले ही सरकार से इस पर बातचीत शुरू कर चुके हैं और जल्दी ही मांग पत्र भी सौंपे जाने की खबरें हैं।
जो भी हो, इतना तय है कि जैसे-जैसे 2026 नज़दीक आएगा, ये मुद्दा और बड़ा होता जाएगा और कर्मचारियों की निगाहें सरकार की तरफ टिकी रहेंगी।
