Cheque Bounce New Rules: चेक बाउंस मामलों में अब सरकार ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। बढ़ते मामलों और बैंकों की परेशानी को देखते हुए अब सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। इससे लोग बिना पैसे के चेक जारी कर धोखाधड़ी न कर सकें, इस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा, चेक बाउंस होने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तेजी से की जाएगी।
चेक बाउंस की वजह से व्यापार में रुकावटें और बैंकों का नुकसान बढ़ रहा था। सरकार ने इसे रोकने के लिए बैंकों और न्यायालयों को निर्देश दिए हैं कि चेक बाउंस मामलों में तत्काल कार्रवाई करें। इससे व्यापारियों और आम लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी और लेनदेन में पारदर्शिता बनी रहेगी।
कड़े दंड और सजा का प्रावधान
अब चेक बाउंस मामलों में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान रहेगा। अगर कोई जानबूझकर बिना बैलेंस का चेक जारी करता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इससे लोग सावधानी से चेक जारी करेंगे और धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आएगी।
नए नियमों में बाउंस हुए चेक की राशि का दोगुना जुर्माना वसूला जा सकता है। साथ ही कोर्ट को अधिकार होगा कि वह आरोपी से रकम और अतिरिक्त हर्जाना वसूल कर पीड़ित को दिला सके। इससे लेनदेन सुरक्षित रहेंगे और लेनदारों को समय पर भुगतान मिलेगा।
बैंकों की भूमिका और नई प्रक्रिया
बैंकों को चेक बाउंस मामलों में तुरंत जानकारी देने और रिटर्न मेमो जारी करने का निर्देश दिया गया है। इससे केस फाइल करने में आसानी होगी और मामले की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकेगी। इसके अलावा बैंकों को ग्राहक के खाते में बैलेंस न होने पर ग्राहक को अलर्ट भेजना भी अनिवार्य किया गया है।
बैंक अब ऐसे मामलों में अदालत में सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और रिटर्न मेमो प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे न्यायालय में मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सकेगा। इससे छोटे व्यापारियों और आम जनता को त्वरित न्याय मिलेगा और बैंकों पर मामलों का बोझ कम होगा।
ई-क्लेम पोर्टल और डिजिटल साक्ष्य
सरकार ई-क्लेम पोर्टल पर भी चेक बाउंस मामलों को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इससे शिकायतकर्ता घर बैठे मामला दर्ज कर सकेंगे और समय की बचत होगी। डिजिटल साक्ष्यों को कोर्ट में मान्यता दी जाएगी जिससे लंबी प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इससे छोटे व्यापारी और आम लोग आसानी से डिजिटल माध्यम से केस कर पाएंगे। कोर्ट में पेश होने वाले दस्तावेज अब डिजिटल फॉर्म में स्वीकार किए जाएंगे जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। इससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आएगी।
व्यापारियों और आम जनता के लिए सतर्कता
सरकार ने आम जनता और व्यापारियों को सलाह दी है कि चेक जारी करने से पहले खाते में पर्याप्त राशि की जांच कर लें। चेक बाउंस मामलों में अब बहानेबाजी नहीं चलेगी और सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह कदम व्यापार में अनुशासन और विश्वास बनाए रखने में मदद करेगा।
व्यापारियों को भी समय पर भुगतान करने के लिए अपने लेनदेन की योजना बनानी होगी। इससे कोर्ट केस से बचा जा सकेगा और जुर्माने की स्थिति नहीं बनेगी। चेक बाउंस मामले में फंसने से पहले लोग अपने बैंकिंग व्यवहार को अनुशासित करने पर ध्यान दें।
