Fitment Factor Salary Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, जिससे सैलरी में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे करीब 52 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए, जिस पर अब सकारात्मक संकेत मिले हैं।
सरकार के सूत्रों के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की फाइल वित्त मंत्रालय में चर्चा में है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
सैलरी में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी का रास्ता
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का मतलब है कि बेसिक पे पर मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, जिससे कुल सैलरी में सीधा इजाफा होगा। अभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू है, और इसे 3.68 करने की सिफारिश से सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह कर्मचारियों के लिए महंगाई के दौर में राहत देने वाला कदम होगा।
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी और इस पर केंद्र सरकार सकारात्मक रुख में नजर आ रही है। अगर यह मंजूर हो जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा दिखेगा और इसका असर उनकी पेंशन पर भी पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय में चर्चा तेज
सूत्रों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय में समीक्षा और चर्चा के स्तर पर पहुंच गई है। इस पर अब फाइनेंस डिपार्टमेंट और डीओपीटी के बीच बातचीत जारी है। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
अगर इस साल फैसला होता है, तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नए फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी मिलने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और उनके लिए घर, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना आसान होगा।
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पर ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स पर भी असर डालेगा। पेंशन की गणना में भी फिटमेंट फैक्टर का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी। इससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
पेंशनर्स को लंबे समय से अपने पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार था, और यह अपडेट उनके लिए भी राहत लेकर आ सकता है। इससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच अपने खर्च आसानी से मैनेज करने में मदद मिलेगी।
आर्थिक बोझ और सरकारी तैयारी
हालांकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। यह कदम केंद्र और राज्य दोनों स्तर के कर्मचारियों को राहत देगा और आर्थिक सुधार के दौर में सकारात्मक माहौल बनाएगा।
सरकार इस निर्णय को लेने से पहले बजट और अन्य योजनाओं के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर अंतिम निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है।
