Pension Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। दरअसल हाल ही में जारी केंद्र सरकार की ओर से एक अपडेट के मुताबिक इन केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की पेंशन में बढ़ोतरी होगी… ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कौन है एलिजिबल, कितना होगा फायदा?
केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए या होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों को एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट (notional increments) का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पेंशन की गणना में वृद्धि होगी और उन्हें अधिक पेंशन मिल पाएगी।
क्या है नोशनल इनक्रिमेंट का मतलब-
नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वास्तविक वेतन में बढ़ोतरी (salary hike) नहीं होगी, लेकिन पेंशन की गणना (calculation) करते समय इंक्रीमेंट को जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारी को नौकरी के दौरान अधिक वेतन नहीं मिलेगा, पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन (pension) की राशि बढ़ जाएगी क्योंकि गणना में यह इंक्रीमेंट शामिल होगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा-
वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, वे इस लाभ के पात्र होंगे। उन्हें आवश्यक सेवा पूरी करनी होगी और उनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। यह उन सभी के लिए है जो 30 जून को रिटायर होने के कारण 1 जुलाई का इंक्रीमेंट (increment) नहीं ले पाए, या जो 31 दिसंबर को रिटायर होने के कारण 1 जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं प्राप्त कर पाए।
कब से मिलेगी ज्यादा पेंशन-
DoPT के आदेश के मुताबिक जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले हो चुका है, उन्हें 1 मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि जिन मामलों में कोर्ट का आदेश पहले से मौजूद है, उनके लिए वही निर्देश लागू होंगे।
अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी (retired employees) पहले से किसी कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है, जैसे कि कैट (CAT), हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें यह बेनिफिट उस तारीख से मिलेगा, जो उनकी याचिका दायर करने से तीन साल पहले की होगी। यानी उन्हें पिछले तीन सालों के एरियर के रूप में बढ़ी हुई पेंशन (pension) का फायदा मिलेगा।
क्या पुराने फैसले फिर से खोले जाएंगे-
DoPT ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में आदेश पहले ही लागू हो चुके हैं, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा। यदि किसी निचली अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) के निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जाएगी।
नोशनल इंक्रीमेंट से कैसे बदलती है पेंशन की गणना?
नोशनल इंक्रीमेंट का सीधा संबंध पेंशन की गणना से होता है, न कि वास्तविक वेतन से। इसका मतलब है कि भले ही कर्मचारी को सेवा के अंतिम दिन वेतनवृद्धि (increment) का लाभ न मिला हो, लेकिन पेंशन की गणना में उस इंक्रीमेंट को मान लिया जाएगा। इससे कर्मचारी की बेसिक पेंशन राशि बढ़ जाती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन ज्यादा होती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह इंक्रीमेंट सिर्फ पेंशन कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा, न कि वेतन भुगतान में। सरकार ने यह व्यवस्था विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लागू की है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होकर अगली बढ़ोतरी से चूक गए थे। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को पेंशन में वास्तविक वृद्धि का लाभ मिलेगा।
किन परिस्थितियों में मिलेगा एरियर और कितना होगा फायदा?
जो कर्मचारी कोर्ट में पहले से याचिका दायर कर चुके हैं, उन्हें यह लाभ उनके केस की तारीख से तीन साल पहले तक के एरियर के रूप में मिलेगा। इसका अर्थ है कि उन्हें पिछली बढ़ी हुई पेंशन का अंतर (arrears) भी दिया जाएगा। यह एरियर 1 मई 2023 से प्रभावी माना जाएगा, यदि उनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले हुआ है।
इससे कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है, जो पेंशन में हुई वृद्धि के अनुसार होगी। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा जहाँ सेवा अवधि पूरी हो चुकी हो और सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक हो। कोर्ट के निर्देश के अनुरूप ही हर मामले का निर्णय होगा, और पूर्व में निपटाए गए मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।
डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पेंशन से जुड़ी नीतियों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर देखें।
