8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होगी… ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन।
केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसके लागू होने से उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लाखों केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी (basic salary) में वृद्धि की मांग कर रहे थे, और इस आयोग के लागू होने से उनकी यह मांग पूरी होगी। वर्तमान में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
कितनी बढ़ सकती है मिनिमम बेसिक सैलरी?
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के आने के बाद हर सैलरी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को फायदा होगा। इसके अंतर्गत मिनिमम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) में 18,000 से 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
सैलरी के बढ़ने के लिए कब तक करना होगा इंतज़ार?
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। पहले उम्मीद थी कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि, अब यह संभावना जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएगा। इस देरी को देखते हुए, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है जब तक कि आठवां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू न हो जाए।
कितने पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा?
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का फायदा सिर्फ 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सरकारी नौकरी से रिटायर हुए पेंशनभोगियों (pensioners) को भी मिलेगा। करीब 65-68 लाख पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे।
8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही है देरी?
आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण हो रही है। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में देरी, ToR को अंतिम रूप न दे पाना, और बजटीय प्रावधानों (budgetary provisions) की कमी शामिल है। सरकार ने हितधारकों से जानकारी मांगना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक बहुत प्रगति नहीं हुई है। मौजूदा वेतन संरचना को बदलकर नया वेतन ढाँचा बनाने में भी समय लगेगा, जिससे आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison news) के लागू होने में और देरी होगी।
