8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। इस बीच कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है… सरकार ने बताया है कि आखिर कब से लागू होगा नया वेतन आयोग-
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मोदी सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, हालांकि इसके 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद थी। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है। हालांकि, सरकार ने संकेत दिया है कि इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
क्या है डिटेल-
लगभग 1 करोड़ से अधिक सेवारत सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षारत हैं। सरकार द्वारा संदर्भ की शर्तों (ToR) को अधिसूचित करने की प्रतीक्षा है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिशों का मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC JCM) ने पहले ही अपने सुझाव केंद्रीय कैबिनेट सचिव को सौंप दिए हैं।
एनसी-जेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक मंच है, विशेष रूप से साझा हित और कर्मचारी कल्याण के मामलों पर। इस बीच, राज्यसभा में सदस्य सागरिका घोष ने सरकार से आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना (official notification) जारी होने की तारीख के बारे में पूछा। एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से इनपुट मिले हैं और वह ‘उचित समय’ पर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी।
सरकार 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब करेगी?
सदस्य ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या उसने पैनल के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इन नियुक्तियों की संभावित समय-सीमा के बारे में भी पूछा गया। इस पर चौधरी ने जवाब दिया, “सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को अधिसूचित किए जाने के बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।”
राज्यसभा सदस्य ने टीओआर (TOR) की प्रगति के बारे में भी पूछा और यह भी कि क्या मंत्रालय ने आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है। प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने कहा कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें समय-सीमा के भीतर देगा, जो कि वर्किंग डे में दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने की संभावना कम है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है, जो वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। आमतौर पर, आयोग अपनी रिपोर्ट 18-24 महीने में जमा करता है, जिसके बाद सरकार नई वेतन संरचना लागू करती है। 2024 के अंत तक, सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए 2026 में इसकी सिफारिशें आने की उम्मीद नहीं है।
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की सिफारिशों के आधार पर, सरकार वेतन और पेंशन (pension) में वृद्धि के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी उपायों पर भी निर्णय लेगी। पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें भी विलंबित हुई थीं, लेकिन 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दी गई थीं।
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