DA Hike 2025: महंगाई के इस दौर में सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी है, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकार की ओर से समय-समय पर कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए बढ़ाया जाता है, और इस बार इसका असर सीधे तौर पर बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ा है।
दरअसल, सरकार ने एक नई घोषणा करते हुए महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले के लागू होने से लाखों लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसा आएगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह दर अब 55 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद अपने कर्मचारियों के लिए भी ऐसी ही घोषणाएं करती हैं, और बिहार सरकार ने भी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यह बड़ा फैसला लिया है।
बिहार सरकार ने दिया महंगाई भत्ते का तोहफा
इस बार बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक शानदार तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई गई, और इसके बाद इस फैसले को सार्वजनिक किया गया।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार था और अब उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक मजबूती को लेकर सजग है। अब जबकि यह घोषणा सामने आ चुकी है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए न सिर्फ आर्थिक तौर पर लाभदायक है, बल्कि सरकार के प्रति भरोसा भी मजबूत करती है।
छठे वेतन आयोग वालों को 6 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग वालों को 11 प्रतिशत का फायदा
बिहार सरकार के इस फैसले के तहत अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत आने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग दर से फायदा मिलने वाला है। छठे वेतन आयोग में आने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका DA और DR मिलाकर अब 252 प्रतिशत हो गया है।
वहीं, जो कर्मचारी और पेंशनर्स पांचवें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, उनके महंगाई भत्ते में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जो सीधे 11 प्रतिशत तक का है। इस इजाफे के बाद इनका DA और DR बढ़कर अब 466 प्रतिशत हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी राहत है। इस प्रकार से दोनों वर्गों के लोगों को अलग-अलग लाभ दिया गया है, जो उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुसार तय किया गया है।
इस फैसले से कितने लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
बिहार सरकार के इस कदम से अब राज्य के 5 लाख से अधिक कर्मचारी और 6 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यानी कुल मिलाकर 11 लाख से ज्यादा लोगों को इस फैसले का सीधा फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभाव में आएगी, लेकिन इसके भुगतान को लेकर विस्तृत आदेश फिलहाल जारी नहीं किया गया है।
इससे यह भी साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की जरूरतों को लेकर गंभीर है और समय-समय पर उन्हें राहत देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। हालांकि कर्मचारी संगठन अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया और तिथि को भी जल्द स्पष्ट किया जाएगा, जिससे सभी लाभार्थियों को समय पर पूरा लाभ मिल सके।
बढ़ती महंगाई से अब कुछ राहत की उम्मीद
इस समय देशभर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में राज्य सरकारों के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उपाय करें। बिहार सरकार का यह फैसला इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। डीए में इस बढ़ोतरी से न केवल राज्य कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि यह उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर बनाएगा।
इससे न केवल मासिक खर्च संभालना आसान होगा, बल्कि भविष्य के लिए कुछ बचत करना भी मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स का सरकार में विश्वास भी बढ़ेगा और वे अपनी सेवाएं अधिक मनोयोग से दे पाएंगे।
इस तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि भुगतान को लेकर कब आदेश जारी होंगे और कितना एरियर मिलेगा। मगर फिलहाल इतना तय है कि नए साल की शुरुआत उनके लिए राहत और खुशखबरी लेकर आ रही है।
