Salary Hike: सरकारी नौकरी करने वालों को लंबे समय से जिस बात का इंतजार था, वह अब सच होने की कगार पर है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी जानकारी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 से ₹51,000 के बीच किया जा सकता है। यह बदलाव 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है।
इस प्रस्ताव के लागू होते ही देश के लगभग 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह इजाफा महंगाई के इस दौर में राहत देने वाला साबित हो सकता है। अब तक जो लोग ₹18,000 बेसिक पर काम कर रहे थे, वे जल्द ही दोगुनी सैलरी पाने की उम्मीद कर सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार दी जा रही है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है। इसका मतलब यह है कि बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके कुल सैलरी तय होती है।
अब जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसमें यह फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या उससे ऊपर चला जाएगा। उच्च स्तर के कर्मचारियों की सैलरी ₹51,000 से भी ऊपर पहुंच सकती है। इसका सीधा फायदा हर ग्रेड के कर्मचारियों को होगा और उनका पे-स्केल पूरी तरह से बदल जाएगा।
पेंशनर्स को मिलेगा तगड़ा इजाफा
बेसिक सैलरी में होने वाला यह बदलाव सिर्फ नौकरी कर रहे लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर रिटायर्ड लोगों यानी पेंशनर्स पर भी होगा। पेंशन की गणना भी मूल वेतन के आधार पर होती है, इसलिए जैसे ही सैलरी बढ़ेगी, उसी अनुपात में पेंशन में भी 25% से 35% तक का इजाफा हो सकता है। इससे वे बुजुर्ग कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जो अब काम नहीं कर रहे लेकिन अपनी पेंशन पर निर्भर हैं।
महंगाई भत्ते (DA) के साथ-साथ अगर बेसिक पेंशन भी बढ़ती है, तो यह बुजुर्गों की आमदनी में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नया फार्मूला तय कर सकती है, ताकि सभी को एक समान लाभ मिले।
सरकारी प्रक्रिया और रिपोर्ट की स्थिति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने इस पर वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच चर्चा शुरू कर दी है। दोनों विभाग इस बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं।
इससे पहले की तरह एक अलग वेतन आयोग गठित किया जा सकता है, जो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। सूत्रों की मानें तो यह पूरी प्रक्रिया 2026 से पहले पूरी हो सकती है, ताकि चुनाव से पहले इसे लागू किया जा सके और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सके।
कर्मचारियों और यूनियनों की मांग हुई पूरी
केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि सैलरी में सुधार किया जाए। कर्मचारियों का कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन वेतन उसी स्तर पर बना हुआ है, जिससे जीवन यापन कठिन हो रहा है।
अब सरकार ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है, वह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल वेतन का मामला नहीं, बल्कि जीवन स्तर सुधारने और परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का मुद्दा है।
निष्कर्ष: कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए सुनहरा मौका
बेसिक सैलरी में प्रस्तावित बढ़ोतरी से न केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, बल्कि पेंशनर्स के जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा। इससे सरकारी सेवा में ईमानदारी और समर्पण की भावना और मजबूत होगी।
यह कदम भारत सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखना यह है कि इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन कब जारी होता है, लेकिन संकेत यही दे रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की जेब जल्द ही और भारी होने वाली है।
