DA Merger

DA Merger: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार बदलने जा रही 10 साल पुराना नियम

DA Merger: सरकारी नौकरी करने वाले भाईयों और बहनों के लिए आज की यह खबर बहुत राहत भरी हो सकती है। पिछले कई सालों से महंगाई भत्ते (DA) को लेकर जो इंतजार चल रहा था, उसमें अब सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में नजर आ रही है। अभी तक जो नियम 10 साल से चले आ रहे हैं, वह नियम अब बदल सकते हैं और इसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे सिर्फ उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे भी बढ़ जाएंगे।

क्या है DA Merger और क्यों हो रही चर्चा

महंगाई भत्ता यानी DA हर सरकारी कर्मचारी के लिए जरूरी होता है क्योंकि यह उनकी सैलरी को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करता है। अभी तक सरकार हर 6 महीने में DA बढ़ाती है लेकिन यह बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं होता। जब DA को बेसिक में जोड़ दिया जाता है तो पेंशन और बाकी अलाउंसेज भी बढ़ जाते हैं और इसका सीधा असर कर्मचारी की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

इस समय सरकार के सामने एक प्रस्ताव आया है जिसमें DA को मर्ज करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह मांग और तेज हुई है क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनका DA 50 प्रतिशत के पार जाने के बाद इसे बेसिक में जोड़ दिया जाना चाहिए।

कब हो सकता है फैसला और किसे होगा फायदा

खबरें यह आ रही हैं कि 2025 में बजट सत्र से पहले इस पर बैठक हो सकती है। अगर सरकार यह नियम बदल देती है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। अभी DA करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है और ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इसे बेसिक में मर्ज करने का फैसला जल्द ले सकती है।

अगर यह मर्ज होता है तो पेंशन, HRA, TA जैसी दूसरी चीजों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट के बाद की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी।

सरकार की तरफ से क्या संकेत मिले हैं

हाल ही में कुछ सरकारी अधिकारियों ने इशारा दिया है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक नजरिया रखती है। पिछले साल से इस पर अंदरखाने चर्चा चल रही थी लेकिन चुनावी व्यस्तताओं की वजह से कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया था। अब जब नई सरकार का गठन हो गया है, तो माना जा रहा है कि यह फैसला जल्द आ सकता है।

इससे पहले 2006 में भी ऐसा हुआ था जब DA 50 प्रतिशत पार होने पर इसे बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। कर्मचारियों को लग रहा है कि यह पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो सकती है, जिससे उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी रूप से इजाफा होगा।

क्या आपको कुछ करने की जरूरत है

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अभी आपको बस इतना करना है कि आप अपने ऑफिस से DA की लेटेस्ट जानकारी लेते रहें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सिर्फ सरकारी वेबसाइट या अपने विभाग के नोटिस पर ही भरोसा करें। अगर यह मर्ज होता है तो इसका फायदा अपने आप आपकी सैलरी स्लिप में दिखने लगेगा।

इस बीच, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस अपडेट को ध्यान में रखकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपके पेंशन की कैलकुलेशन में भी फर्क आएगा।

सरकार अगर DA मर्ज करने का फैसला लेती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में इजाफा होगा और आने वाले समय में महंगाई से लड़ने में थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल सरकार की तरफ से संकेत पॉजिटिव हैं और उम्मीद है कि जल्द कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

Scroll to Top