Dearness Allowance Hike: सरकारी नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह महीना बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार ने आखिरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1.2 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधा असर डालने वाला है।
जिस दिन से कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ, उसी दिन से देशभर में कर्मचारियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे समय में सरकार की ओर से भत्ते में इजाफा एक बड़ी राहत मानी जा रही है। यह बढ़ोतरी ना केवल वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी सीधे लाभ देगी।
महंगाई भत्ते में कितनी हुई बढ़ोतरी
सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले यह दर 46% थी, जो अब बढ़कर 50% हो गई है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिलेगी, जो जनवरी से मार्च तक की होगी।
अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन ₹30,000 है, तो उसे हर महीने अब ₹15,000 की जगह ₹15,000 + ₹1,200 = ₹16,200 मिलेगा। यानी सालाना लाखों कर्मचारियों की सैलरी में ₹14,000 से ₹20,000 तक का इजाफा हो सकता है। सरकार ने यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए की है। हर छमाही में ये आंकड़े आधार बनते हैं और इन्हीं के अनुसार DA में संशोधन होता है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
यह फैसला सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं, बल्कि सरकारी पेंशनर्स के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेंशन पर मिलने वाला महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) भी उतने ही प्रतिशत बढ़ाया गया है, जितना कर्मचारियों के DA में।
अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन ₹25,000 है, तो अब उसे ₹12,500 की जगह ₹12,500 + ₹1,000 = ₹13,500 महंगाई राहत मिलेगी। ऐसे में पेंशनर्स की जेब में हर महीने ₹1,000 से ₹2,000 तक अधिक पैसा पहुंचेगा। इस फैसले से करीब 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि उन्हें भी जनवरी 2024 से बकाया राशि दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार इस बढ़ोतरी पर हर साल करीब ₹12,868 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करेगी। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में यह खर्च सरकार ने मंजूर किया है, ताकि बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत मिल सके। कैबिनेट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की यूनियन और पेंशनर्स संगठन ने सरकार का धन्यवाद भी किया है और आगे भी इसी तरह समय पर DA/DR बढ़ाने की मांग रखी है।
अब 50% DA के बाद क्या होंगे बदलाव
महंगाई भत्ता अब जैसे ही 50% के स्तर पर पहुंचा है, उसके बाद सरकार के कुछ भत्तों की संरचना (structure) में बदलाव होना शुरू हो जाता है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब DA 50% पार कर जाए तो HRA (House Rent Allowance) समेत कई भत्तों में भी स्वतः संशोधन होता है। इसी नियम के तहत अब HRA में भी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है, जिससे कुल सैलरी पैकेज में और बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह से खासकर उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो मेट्रो शहरों में रहते हैं और मकान किराए के रूप में बड़ी राशि खर्च करते हैं। अब उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भविष्य की उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों के बीच इस बढ़ोतरी को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखा गया है। उनकी सबसे बड़ी मांग यही होती है कि DA समय पर बढ़े और इसका लाभ बकाया के साथ मिले। इस बार सरकार ने न सिर्फ समय पर फैसला लिया बल्कि वित्तीय लाभ भी पहले की तरह पूरी पारदर्शिता के साथ दिया। यूनियनों की मानें तो अगली बार जब जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते की समीक्षा होगी, तो उसमें भी 3-4% बढ़ोतरी की संभावना है।
अगर AICPI के आंकड़े ऐसे ही आते रहे, तो यह तय माना जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक DA दर 55% तक पहुंच सकती है। इससे भविष्य में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलती रहेगी।
डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि निर्णय लेने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर जांचें।
