Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है. इसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें आठवां वेतन कब लागू होगा और इसके तहत सैलरी (employees salary) में कितना इजाफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं… आइए इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जान लेते है नीचे इस खबर में-
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है. जिसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें आठवां वेतन कब लागू होगा और इसके तहत सैलरी (employees salary) में कितना इजाफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये रिपोर्ट जारी की है.
आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी-
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है. सरकार फिलहाल इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) तय कर रही है और आयोग का गठन अभी बाकी है. सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा होने की उम्मीद है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आठवें वेतन आयोग के तहत बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये होने का अनुमान है. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लगभग 1.8 रहने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर 13 फीसदी का लाभ मिलेगा. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार साबित हो सकती है.
कितना खर्च पर होगा असर?
कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से भारत की जीडीपी पर 0.6% से 0.8% तक सकारात्मक असर पड़ सकता है. हालांकि, इससे सरकार पर 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा. वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल (automobile), कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (consumer durables) और अन्य कंजम्पशन सेक्टरों में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.
बचत और निवेश पर भी असर –
रिपोर्ट के अनुसार, वेतन वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों (pensioners), खासकर ग्रेड सी के 33 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इस वेतन बढ़ोतरी से बचत और निवेश में भी वृद्धि होगी, जिससे इक्विटी, जमा और अन्य निवेशों में ₹1 से ₹1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त इजाफा होने की उम्मीद है.
